मार्च 2018 में कैबिनेट से निजीकरण के संबंध में दो फैसले हुए। पहला फैसला छह जिलों जिसमें रायबरेली, मऊ, उरई, आजमगढ़, जौनपुर तथा एक अन्य जिले की बिजली व्यवस्था सर्विस प्रोवाइडर को देने का फैसला हुआ। इस फैसले के बाद इसके लिए टैंडर और बिडिंग हो गई। मार्च 2018 में ही कैबिनेट से हुआ जिसमें लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मुरादाबाद और मेरठ शहर की बिजली व्यवस्था निजी हाथों में दिए जाने का फैसला हुआ। फैसले का कर्मचारी संगठनों ने पुरजोर विरोध किया।
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