स्मार्ट मीटर को सरकारी कॉलोनियों व अभियंताओं के घरों में पहले लगाएंगे

पावर कॉरपोरेशन की बैठक में दिए गए निर्देश, जनता में विश्वास बढ़ाने की रणनीति

अमर उजाला ब्यू, लखनऊ । प्रदेश में अब स्मार्ट मीटर पहले सरकारी कॉलोनियों और अभियंताओं के घरों में लगाए जाएंगे ताकि जनता में इसके प्रति विश्वास बढ़ सके। मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में उच्चाधिकारियों ने अभियंताओं को ये निर्देश दिए। इस निर्देश के बाद अभियंताओं में हलचल मची है।

बिजली अभियंताओं और अन्य कार्मिकों के यहां अब तक मीटर नहीं लगे हैं। पावर कॉरपोरेशन ने कई बार प्रयास किए, लेकिन विरोध से मीटर नहीं लगाए जा सके हैं। जुलाई में सभी अधीक्षण अभियंताओं (वितरण) से सरकारी कार्यालयों एवं कॉलोनियों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सूची मांगी गई थी। इसके लिए प्रारूप भी जारी किया गया था। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में उच्च प्रबंधन ने निर्देश दिए कि वितरण ट्रांसफार्मर के साथ ही सरकारी कॉलोनियों और विभाग के अभियंताओं एवं अन्य कर्मियों के यहां भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएं।

नए निकायों में बिजली कनेक्शन के आदेश प्रदेश के नवसृजित एवं विस्तारित 81 नगर निकायों में मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के तहत कनेक्शन दिए जाएंगे। इस संबंध में सभी वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं। नगर विकास विभाग ने 49 नगर निकायों का विस्तार और 32 नवसृजित किए हैं। इनमें विद्युत संयंत्र सुदृढीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था। अब नगर विकास विभाग ने पावर कॉरपोरेशन को इसकी सूची भेजी है। इस आधार पर प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को 15 दिन में संबंधित इलाके का परीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है। परीक्षण का कार्य पूरा होने के बाद इन क्षेत्रों में विद्युत संयंत्र सुदृढीकरण व कनेक्शन वितरण का कार्य शुरू होगा।

राज्य सलाहकार समिति की बैठक आज

लखनऊ। बिजली दर निर्धारण को लेकर राज्य नियामक आयोग ने 24 जुलाई को राज्य सलाहकार समिति की बैठक बुलाई है। इसमें विद्युत निगमों पर उपभोक्ताओं के बकाए 33122 करोड़ रुपये का भी मुद्दा उठेगा। उपभोक्ता परिषद ने साफ कर दिया है कि पहले उपभोक्ताओं का बकाया दिलाएं, फिर बढ़ोतरी की बात होगी। बैठक में ऊर्जा के अलावा विभिन्न विभागों के प्रमुख व अपर मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष अरविंद सिंह की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में उपभोक्ताओं का पक्ष राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा रखेंगे। ब्यूरो

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