विडिओ कांफ्रेंसिंग से प्रदेश के सभी वितरण निगमों के अभियन्ताओं के साथ बैठक हुई

लखनऊ। आज प्रमोटेड पॉवर इन्जीनियर्स वेल्फेयर एसोसिएशन के द्वारा विडिओ कान्फेन्सिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी वितरण निगमों के अभियन्ताओं के साथ बैठक की गई । जिसमें निजीकरण के विरुद्ध संगठन द्वारा विद्युत वितरण निगमों के प्रस्तावित निजीकरण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका के माध्यम से, जनहित एवं कार्मिक हित रखने के सम्बन्ध में, सभी सदस्यों के द्वारा एकमत् से सहर्ष सहमति प्रदान की गई ।

इस सम्बन्ध जल्द ही संगठन द्वारा एक समिति का गठन किया जायेगा । जोकि सदस्यों के साथ विचारों एवं दस्तावेजों के आधार पर एक प्रभावी जनहित याचिका तैयार करेगी। जिसे संगठन की अनुमति से योग्य वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से अन्तिम रुप देकर, माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञानार्थ दायर किया जायेगा । संगठन का यह मानना है कि तमाम ऐसे बिन्दु हैं, जिन पर न्यायालय का ध्यान जनहित की ओर खींचा जा सकता है।

न्यायालय के समक्ष उठाये जाने वाले बिन्दुओं की गम्भीरता एवं गोपनीयता के मद्देनजर, बैठक में बिन्दुओं पर कोई चर्चा नहीं की गई । उक्त वीडिओ कान्फ्रेन्स में संगठन के महासचिव द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उठाया गया, कि यदि प्रस्तावित निजीकरण पर रोक लगती है अथवा सरकार द्वारा निजीकरण टाला जाता है। तो किस प्रकार से वर्तमान भ्रष्ट व्यवस्था में कोई भी सुधार योजना पर कार्य होगा। उनका कहना था कि कहीं निजीकरण का विरोध भ्रष्टाचार का समर्थन तो नहीं है। क्योंकि आज सभी वितरण कम्पनियों में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है। जोकि

विगत 25 वर्षों में बहुत तेजी से बढ़ा है । जिस पर प्रबन्धन ने नियन्त्रण हेतु सिर्फ दिखावा किया हैं । वास्तव में स्थानान्तरण- – नियुक्ति एवं निलम्बन- बहाली के मजबूत उद्योग के माध्यम से भ्रष्टाचार को पोषित ही किया है। जिसका प्रमाण आज वितरण निगमों का घाटा एक लाख करोड़ से भी आगे पहुंच चुका है।

नित्य निजीकरण की चर्चाओं ने भी भ्रष्टाचार को बढ़ाने में आग में घी के समान कार्य किया है। महासचिव के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि आज संविदाकर्मी वितरण निगमों की रीढ़ है, यदि वे नाराज हो गये तो विद्युत व्यवस्था को सम्भालना नामुमकिन हो जायेगा । क्योंकि निगमों के किसी भी नियमित कर्मचारी एवं अधिकारी को खम्भे पर चढ़ना नहीं आता । संगठन द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक रविवार को पूर्वान्ह 11 बजे विडिओ कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से प्रस्तावित निजीकरण के बिन्दुओं पर सदस्यों के साथ चर्चा होगी और सदस्यों को प्रगति से अवगत कराया जायेगा ।

बिजली विभाग से संबंधित अन्य पोस्ट भी देखें :

उपभोगता जाग्रति और सरक्षण के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरुर करें |

बिजली विभाग से संबंधित परामर्श के लिए हमसे फोन पर बात करना चाहते है तो Call Consultation Book कीजिये जिसके बाद हमारी टीम आपको Call करेगी जिसकी जानकारी आपको बुकिंग के बाद SMS में प्राप्त हो जाएगी। बुकिंग के लिए इस लिंक पर क्लिक करें

बुकिंग लिंक : https://u.payu.in/PAYUMN/lJI6haZqCzhS