बिजली बिल पर ऊर्जा विभाग ने जारी किया आदेश
लखनऊ। प्रदेश में मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को 31 मार्च 2023 के पहले के बकाया को जमा करना होगा। जिन किसानों का अभी तक बकाया है. उनके लिए एक मुफ्त समाधान योजना लाई गई है। इस संबंध में ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने पावर कारपोरेशन को विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे हैं। इसके बाद पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने सभी विद्युत वितरण निगमन को आदेश जारी कर दिया है।
सभी किसानों को पहले 31 मार्च तक का बकाया जमा करना होगा। जिन किसानों का 31 मार्च तक का बिल जमा है, वे एक अप्रैल 2023 से मुफ्त बिजली योजना का लाभ ले सकते हैं। उनके खाते शून्य कर दिए गए हैं। ऐसे किसानों को 31 मार्च 2023 तक जीरो बिल करने पर किसानों को 140 यूनिट्स प्रति किलोवॉट तक छूट मिलेगी। बुंदेलखंड क्षेत्र में 9.32 किलोवाट, 1300 यूनिट प्रतिमाह व अन्य क्षेत्रों में 7.46 किलोवाट व 1045 यूनिट तक छूट मिलेगी। ब्यूरो
छूट लेने वाले किसानों के लिए मीटर जरूरी
पावर कारपोरेशन की ओर से जारी आदेश में मुफ्त बिजली लेने वालों के लिए मीटर अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश की सभी बिजली निगमों में 10 हॉर्स पावर तक के किसानों को 140 यूनिट प्रति किलो वाट प्रतिमाह की छूट मिलेगी यानी 10 हॉर्स पावर पर कुल 1045 यूनिट प्रतिमाह की छूट मिलेगी। उसके ऊपर टैरिफ के अनुसार अतिरिक्त खपत पर भुगतान करना होगा। इसी तरह बुंदेलखंड के किसानों के लिए 10 हॉर्स पावर तक की सीमा की जगह 12.5 हॉर्स पावर तक की छूट रहेगी और उन्हें इस परिधि में 1300 यूनिट प्रतिमाह की छूट मिलेगी।
जिनका बकाया है उनके लिए क्या है रास्ता
जिन किसानों का 31 मार्च से पहले बकाया है वह वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण कर लें। रजिस्ट्रेशन के लिए 30 जून तक का समय दिया है। 30 जून के बाद बकायादार उपभोक्ताओं का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, जिसमें 30 प्रतिशत मूलधन जमा करना होगा उसके पश्चात एक मुश्त धनराशि जमा करने पर 100 फीसदी ब्याज में छूट, तीन किस्तों में जमा करने पर 90 फीसदी छूट होगी। वहीं छह किस्तों में जमा करने पर 80 फीसदी ब्याज में छूट मिलेगी, जो किसान 30 जून तक इस योजना में रजिस्ट्रेशन कराकर पूर्व का बिल जमा नहीं करेंगे, उनको फ्री निर्धारित यूनिट 1300/1045 क्षेत्रानुसार का लाभ नहीं मिलेगा।
क्या कहते हैं मंत्री
अन्नदाता किसानों की उपज की लागत कम करने तथा आय दोगुनी करने के प्रधानमंत्री के संकल्प को पूरा करने लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बिजली बिलों में छूट तथा बकाया बिलों के अधिभार में दी गई छूट का किसान लाभ लेकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाएं। एके शर्मा, नगर विकास व ऊर्जा मंत्री |
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