जनवाणी संवाददाता, मेरठ | चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के अटल सभागार में शनिवार को उत्तर प्रदेश नियामक आयोग द्वारा पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि, मेरठ की सकल विद्युत आवश्यकता टैरिफ वित्तीय वर्ष 2024 – 25, वार्षिक परफोर्मेन्स रिव्यू वित्तीय वर्ष 2023-24 तथा टू-अप वित्तीय वर्ष 2022-23 याचिका पर जन- सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान पीवीवीएनएल की प्रबंध निदेशक ईशा दुहन ने आयोग के सामने टेक्नीकल बिंदुओं का प्रस्तुतीकरण किया और पीवीवीएनएल के विजन-2030 के अंतर्गत उपभोक्ता को ए-प्लस श्रेणी की सुविधायें देने के संकल्प को दोहराया। आयोग के सामने विभिन्न जनपदों से आये उपभोक्ताओं और संबंधित संस्थाओं ने सुझाव रखे, जिन पर विचार करने का आश्वासन दिया गया। कार्यक्रम में पहुंचे डिस्काम के मेरठ, मुरादाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर आदि जनपदों के उपभोक्ताओं व अन्य संबंधित संस्थाओं के पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पीवीवीएनएल के प्रबंध निदेशक ईशा दुहन ने विजन – 2030 का खाका पेश किया।
उन्होंने के सामने तकनीकी और वाणिज्यिक बिंदुओं का प्रस्तुतीकरण किया। बताया कि पीवीवीएनएल का विजन – 2030 है कि 1912, सोशल मीडिया, सीजीआरएफ एवं अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण, ससमय निस्तारण हो, जिसके फलस्वरूप उपभोक्ता सेवा ए प्लस श्रेणी की प्राप्त की जा सके। इलेक्ट्रिक नेटवर्क 60 प्रतिशत भारिता के साथ (एन-1), रिटेडेन्सी तथा एसएआईपी और एसएआईडीआई मे सुधार के होने के साथ ही निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्राप्त की जा सके। प्रबंध निदेशक ने आयोग के समक्ष पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की सकल राजस्व आवश्यकता, टैरिफ वित्तीय वर्ष 2024-25, वार्षिक परफोर्मेन्स रिव्यू वित्तीय वर्ष 2023- 24 तथा टू-अप वित्तीय वर्ष 2022-23 के आकडों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। जन सुनवाई में उप्र विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविन्द कुमार, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष डा. आशीष गोयल, सदस्य यूपीईआरसी डा. संजय सिंह, सचिव यूपीईआरसी), शैलेन्द्र गौड़, निदेशक टैरिफ ( यूपीईआरसी) डा. अमित भार्गव, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि. के संजय जैन निदेशक (वाणिज्य), एनके मिश्र निदेशक (तकनीकी), स्वतंत्र तोमर निदेशक (वित्त) आदि अधिकारी मौजूद थे।
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