विभिन्न स्थानों पर घटिया सामग्री मिलने के बाद कॉर्पोरेशन ने लिया फैसला
चंद्रभान यादव, लखनऊ। प्रदेश के विभिन्न डिस्काम में बिजली सामग्री की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने नई रणनीति बनाई है। अब तीन ले अभियंताओं को सामग्री प्रबंधन, भंडार (स्टोर), गुणवत्ता नियंत्रण और वर्कशाप में नहीं लगाया जाएगा।इस आदेश के जारी होते ही डिस्कॉम में हलचल मची हुई है। क्योंकि ज्यादातर स्थानों पर कम कार्यकाल वाले ही अभियंता लगाए गए हैं। ऐसे में अब इनका हटना तय है।
प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर सामग्री की गुणवत्ता खराब मिल रही है। मध्यांचल और पश्चिमांचल में विशेष जांच के दौरान केबल की गुणवत्ता खराब पाई गई, जबकि केबल के भंडार में आते ही स्थानीय स्तर पर यह पकड़ में आ जानी चाहिए थी। कुछ ऐसी ही गड़बड़ी ट्रांसफार्मर सहित अन्य सामग्री में भी मिल रही थी।
इन गड़बड़ियों पर कार्रवाई के दौरान पता चलता था कि संबंधित अभियंता की सेवानिवृत्ति सालभर या छह माह ही बची है। ऐसे में पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने नई रणनीति अपनाई। उन्होंने निर्देश दिया है कि तीन साल से कम कार्यकाल वाले अभियंताओं को सामग्री प्रबंधन, भंडार, गुणवत्ता नियंत्रण और वर्कशाप में नहीं लगाया जाएगा। इन स्थानों पर जिन अभियंताओं की तैनाती की जाएगी, वे संबंधित विधा के जानकार होंगे। यानी भंडार प्रबंधन की जानकारी रखने वाले अभियंता को ही स्टोर में तैनाती दी जाएगी। इस आदेश के बाद से विद्युत वितरण निगमों में हलचल मची है। क्योंकि अभी तक निगमों के प्रबंध निदेशकों की ओर से चहेते लोगों को भंडार, सामग्री प्रबंधन आदि स्थानों पर लगाया गया है। इसमें ज्यादातर सेवानिवृत्ति के करीब हैं। ऐसे में इन अभियंताओं को बादला का सामना करना पड़ेगा।
सुनवाई के दौरान परिषद ने भी उठाया था मुद्दा
बिजली दर को लेकर विभिन्न विद्युत वितरण निगमों अवधेश कुमार वर्मा ने भंडार और गुणवत्ता प्रबंधन में में सुनवाई के दौरान उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अनभिज्ञ लोगों की तैनाती किए जाने का मुद्दा उठाया था। आरोप लगाया था कि आईटी के जानकारों को केवल की जांच में लगाया गया है। इसी तरह उन्होंने पिछले दिनों कई अभियंताओं के सेवानिवृत्त से ठीक पहले गुणवत्ता से समझौता करके कंपनियों को पकृत करने के मामले भी उठाए थे।
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