उदयवाणी संवाददाता, मेरठ। मेरठ में विद्युत विभाग के मुख्य अभियन्ता कार्यालय ज़ोन 2 में सुविधा शुल्क लेने के लिए विभाग के चेयरमैन के आदेशो का खुला उल्लंघन करके कॉलोनी व बहू मंज़िला इमारतो के 10 लाख रुपये से अधिक राशि के एस्टिमेट को विधीक्षित (वीएटी) करने के नाम पर मंगाया जा रहा है जबकि चेयरमैन के आदेश हैं कि 10 करोड़ तक की राशि का एस्टीमेट डिवीजन कार्यालय से ही पास होगा। जिसका तकनीकी अनुमान सर्कल से दिया जाएगा और किसी भी स्थिति में इन फ़ाइलें को जोन में भेजने का नियम नहीं है ना ही उत्तर प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता में एस्टिमेट को विधीक्षित (वीएटी) करने का प्रावधान है। फिर भी इन फ़ाइल को अनावश्यक रूप से जॉन मंगा कर विधीक्षित किया जा रहा है। जिसके बदले 200 रुपये प्रति केवीए का सुविधा शुल्क मांगा जा रहा है। शुल्क न देने पर फ़ाइल को लंबे समय तक पेंडिंग रखा जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता योगी बाबा ने बताया कि ये आदेश पूर्व चीफ सुनील गुप्ता ने जारी किया था जिसके खिलाफ उन्होने वर्तमान चीफ यदुनाथ राम को शिकायत देते हुए उसे खारिज करने की मांग की है।
यूपी के 8 मुख्य अभियंता वीआरएस लेने की तैयारी में
मेरठ। उप्र पावर ऑफिसर एसोसिएशन का दावा है कि बिजली कंपनियों में बड़ी संख्या में अभियंताओं के निलंबन के बाद अब 8 से ज्यादा मुख्य अभियंता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) लेने की तैयारी में है। अगर ऐसा हुआ तो यह ऊर्जा क्षेत्र के इतिहास का पहला मामला होगा । उप्र पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की गत दिनों लखनऊ के फील्ड हॉस्टल में हुई बैठक में अभियंताओं पर हुई कार्रवाई पर रोष जताया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि पहली बार विद्युत वितरण क्षेत्र के आठ मुख्य अभियंता स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) की लाइन में लगे हैं । इससे अंदाजा लगाया जा सकता है की वर्तमान में बिजली निगमों में अभियंता अपने मान सम्मान को बचाने के लिए नौकरी के आखिरी समय में स्वयं नौकरी से अपने को अलग कर घर में बैठना उचित समझते हैं। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष के बी राम कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा महासचिव अनिल कुमार संगठन सचिव बिंदा प्रसाद ट्रांसमिशन अध्यक्ष सुशील कुमार वर्मा प्रभाकर सिंह आदि ने मुख्यमंत्री से मांग की कि गोपनीय जांच टीम | बनाकर जांच कर लिया जाए तो हकीकत सामने आएगी |
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