बिजली निजीकरण के खिलाफ होगी जन पंचायत

लखनऊ, विशेष संवाददाता । उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन द्वारा घाटा दिखाते हुए प्रदेश की बिजली कंपनियों को चलाने के लिए पीपीपी माडल पर निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी के फैसले का चौतरफा विरोध कार्मिकों ने शुरू कर दिया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने मंगलवार को बैठक के बाद ऐलान किया है कि निजीकरण के फैसले के खिलाफ व्यापक जनसंपर्क अभियान और जन पंचायतें की जाएंगी।

पहली जन पंचायत चार दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी में की जाएगी। बैठक के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की गई है कि व्यापक जनहित में वाराणसी और आगरा विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण के निर्णय को निरस्त करें। समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि निजीकरण के बाद होने वाली कठिनाइयों से लोगों को अवगत कराने के लिए व्यापक जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। 4 दिसंबर को वाराणसी व 10 दिसंबर को आगरा में जन पंचायत आयोजित की जाएगी। जन पंचायत में बिजली कर्मियों के साथ ही आम उपभोक्ता शामिल होंगे।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति प्रमुख पदाधिकारियों जितेन्द्र सिंह गुर्जर, गिरीश पांडेय, महेन्द्र राय, सुहैल आबिद, पीके दीक्षित, वीसी उपाध्याय, आरबी सिंह, राजेंद्र घिल्डियाल आदि ने संयुक्त वक्तव्य जारी कर बताया है कि पॉवर कारपोरेशन का फैसला कर्मचारियों और आम जनता के हित में नहीं है। 25 जनवरी 2000 को मुख्यमंत्री के साथ हुए लिखित समझौते में यह लिखा है ‘विद्युत सुधार अंतरण स्कीम के लागू होने से हुए उपलब्धियों का मूल्यांकन कर यदि आवश्यक हुआ तो पूर्व की स्थिति बहाल करने पर एक वर्ष बाद विचार किया जाएगा।

संभावित हड़ताल से निपटने के लिए अलर्ट किए गए डीएम- कमिश्नर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन इस बात को मानकर चल रहा है कि बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए निजी क्षेत्र से पार्टनरशिप के खिलाफ कर्मचारी संगठन हड़ताल पर जा सकते हैं। जिसे देखते हुए जिलाधिकारियों व कमिश्नरों को पत्र मंगलवार को भेजकर अलर्ट किया गया है। लिखा गया है कि बिजली व्यवस्था में निजी क्षेत्र से पार्टनरशिप की रिफार्म के दौरान संभावित हड़ताल से निटपने की तैयारी कर लें। प्रशिक्षित मैनपावर व सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही एजेंसियों को चिन्हित कर लें। जिससे हड़ताल के दौरान विद्युत सप्लाई को सुचारू रखा जा सके।

प्रशिक्षित मैनपावर, अन्य विभागों के कार्मिक व सेवानिवृत्त कार्मिकों को चिन्हित करने को कहा

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन के चेयरमैन डा. आशीष कुमार गोयल की तरफ से यह गोपनीय पत्र भेजा गया है। जिसे निजी क्षेत्र के साथ पार्टनरशिप की व्यवस्था से अवगत कराया गया है। निर्देश दिया है कि जिलों में उपलब्ध विद्युत आईटीआई, मैकेनिक, लाइनमैन, स्क्रिम योजना से प्रशिक्षित मैनपावर सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को चिन्हित कर लें। अन्य विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, आरएनएन, निर्माण संस्थाएं, सिंचाई विभाग में तैनात विद्युत इकाइयों के कार्मिकों को भी चिन्हित कर लें ताकि जरूरत पर उन्हें विद्युत सब स्टेशनों पर तैनात किया जा सके।

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