एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ | सरकारी कॉलोनियों, सरकारी कर्मचारियों के आवास और सरकारी कार्यालयों पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने की जगह केवल छोटे उपभोक्ताओं के यहां ही मीटर लगाए जा रहे हैं। 31 मार्च तक प्री- पेड मीटर लगाने का पहला चरण 31 मार्च तक पूरा करना है। लेकिन हालात इसके उलट हैं।
जानकारी के मुताबिक अब तक प्रदेश में 3 लाख उपभोक्ताओं के मीटर बदलकर उनके भवनों पर स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाए जा चुके हैं। लेकिन इनमें से करीब 90 फीसदी मीटर उन आवासों पर बदले गए हैं, जहां छोटे उपभोक्ताओं के कनेक्शन हैं। वह भी निजी भवनों पर। सूत्रों के मुताबिक, निर्देशों के क्रम में सरकारी भवनों, सरकारी कॉलोनियों और सरकारी कर्मचारियों के यहां लगे कुल स्मार्ट प्री-पेड मीटरों की संख्या 1,000 से भी कम है। लखनऊ में ही यह संख्या 100 भी पार नहीं कर पा रही है।
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