बिजली क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में छह को प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, जागरण लखनऊ | पावर कारपोरेशन के दो डिस्काम के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में छह दिसंबर को सभी राज्यों में बिजली कर्मी विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस संबंध में 11 दिसंबर को राजधानी में नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक भी बुलाई गई है। निजीकरण की प्रक्रिया रद करने की मांग को लेकर पंजाब, उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर के बाद अब झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा के बिजली अभियंता संघों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इस बीच उत्तर प्रदेश इंजीनियर्स एसोसिएशन के महामंत्री आशीष यादव ने भी पावर कारपोरेशन प्रबंधन को पत्र लिखकर कहा है कि हड़ताल होने की दशा में सिंचाई विभाग के अभियंता बिजली निगमों में कार्य नहीं करेंगे। कारपोरेशन के चेयरमैन ने नौ सरकारी विभागों को पत्र लिखकर उनसे हड़ताल की स्थिति में अभियंताओं कर्मचारियों और की मांग की थी। सभी राज्यों के जिले और परियोजना मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करेंगे बिजली कर्मी |

मंत्री राकेश सचान से मांगा पावर आफिसर्स एसोसिएशन ने समर्थन

राज्य ब्यूरो, लखनऊ | दक्षिणांचल व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगमों के प्रस्तावित निजीकरण को रोकने और इससे प्रभावित होने वाले आरक्षण को बचाने की मांग को लेकर मंगलवार को उत्तर प्रदेश पावर आफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को एमएसएमई मंत्री राकेश सचान से मुलाकात की। एसोसिएशन का दावा है कि मंत्री ने उनकी मांगों को सक्षम स्तर पर रखने का भरोसा दिलाया ‘है। एसोसिएशन’ आरक्षण बचाओ, ‘विभाग बचाओ’ अभियान के तहत मंत्रियों से मुलाकात कर अपनी मांग रख रहा है।

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